लखनऊ। राज्य सरकार ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए 325 करोड़ रुपये दिए हैं। यह पैसा 10 सालों के लिए ब्याजमुक्त कर्ज के रूप में दिया गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन को इसे आसान किस्तों में वापस करना होगा। विशेष सचिव आवास माला श्रीवास्तव ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए जरूरत के आधार पर जमीन ली जानी है। इसके लिए जमीन देने वालों को मुआवजा दिया जाना है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। इसके आधार पर चार मदों में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 325 करोड़ रुपये दिया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंशपूंजी विनियोजन मद में वित्तीय वर्ष 2021.22 में प्रावधानित 312 करोड़ रुपये में 156 करोड़ रुपये दिया गया है। इसी तरह तीन अन्य मदों में 67, 67 और 35 करोड़ रुपये दिया गया है। आवास विभाग ने मेट्रो रेल कार्पोरेशन को निर्देश दिया है कि निर्धारित मदों पर ही पैसा खर्च किया जाएगा। समय से जमीन की व्यवस्था होने के बाद कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का काम समय से पूरा होगा।