नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के गठन की जानकारी दी। यह समूह पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के विकास और कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना में बताया गया कि 20 सदस्यीय समूह विकास के लिए अलग क्षेत्रों के आधार पर सड़क, रेल व अन्य उपयोगी सेवाओं के निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में तादात्म्य लाने के लिए प्रक्रिया और निश्चित समय सीमा तय करेगा। समूह साथ ही जरूरत के मुताबिक योजना में बदलाव करने के लिए रूपरेखा और मानदंड तय करेगा और योजना में पहले से शामिल परियोजनाओं में बदलाव के लिए समन्वय स्थापित करेगा। यह सामान्य एकीकृत पोर्टल के जरिये विकास की तमाम पहलों को एक साथ लाएगा, जिससे सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों की शिकायत व संबंधित मंत्रालयों की मांगों को पूरा करने के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करेगा।