बिहार। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने कार्यकारी इंजीनियरों और अधिकारियों के लिए ताजा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार राज्य सरकार के कार्यक्रमों में चयनित प्रतिनिधि को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। इन कार्यक्रमों में शिलान्यास और अन्य उद्घाटन कार्यक्रम भी शामिल हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। भाजपा विधायक अनिल मिश्रा ने विधानसभा के पिछले शीत सत्र में आरोप लगाया था कि विधायकों को इस तरह के कार्यक्रमों में आमत्रित नहीं किया जाता है। इसके बाद हाल ही में इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें कहा गया है, जो भी अधिकारी इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।