लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर-प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर का बनाने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत आज दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में यूपी इनवेस्टर्स समिट-2023 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रहे इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए दो पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। बाद में विदेश दौरे के दौरान भी इस फिल्म को दिखाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के लोगो को भी लांच किया जाएगा। कार्यक्रम के शुरुआती सेशन में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी एवं राजदूतों के साथ संवाद किया जाएगा।
इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश शासन की ओर से हो रहा है। इसमें सीआईआई और फिक्की इंडस्ट्री पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं। आईआईडीसी अरविंद कुमार निवेश की संभावनाओं पर प्रस्तुतिकरण देंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान एवं वित्त राज्यमंत्री जसवंत सैनी के अलावा मुख्य सचिव डीएस मिश्रा, आईआईडीसी अरविंद कुमार और सचिव नियोजन आलोक कुमार भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे।
लोगो और वेबसाइट्स का होगा शुभारंभ :-
इस मौके पर उत्तर-प्रदेश जीआईएस-23 के लोगो और टैगलाइन का भी अनावरण होगा। प्रदेश के संकलन का अनावरण, आनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ, निवेश सारथी और यूपी जीआईएस-2023 की ऑफिशियल वेबसाइट का भी शुभारंभ होगा। यूपी ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होगा। कार्यक्रम में 25 से ज्यादा नीतियों पर फोकस किया जाएगा। एफडीआई को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। उत्तर-प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य के 5 शहरों को भी इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर विकसित करना है।
नंदी और जितिन के विदेश दौरे :-
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में निवेश का लक्ष्य हासिल करने के लिए मंत्रियों के विदेश दौरे तय किए जा रहे हैं। इसके तहत औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद जर्मनी में फ्रेंकफर्ट, बेल्जियम में ब्रूसेल्स और स्वीडन में स्कॉटहोम का 9 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच दौरा करेंगे। वहां के निवेशकों से बातचीत करके उत्तर-प्रदेश में आने का न्यौता देंगे। गोपन विभाग के विशेष सचिव कृष्ण गोपाल की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव को पत्र भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस बारे में मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।