नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाने वाले कानून मंत्रालय के प्रस्ताव पर बुधवार को विचार कर सकता है। जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देने वाले आयोग का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो गया था। आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को तीन साल के लिए किया गया था और इसके अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला था। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा में बताया था कि अध्यक्ष का कार्यकाल आयोग की अवधि के साथ समाप्त होता है। सरकार के सूत्रों ने पहले ही संकेत दिया था कि 22वें विधि आयोग का विस्तार किया जा सकता है। क्योंकि उसे कार्यालय में बहुत कम समय मिला है।