GST Payment: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी चोरी को लेकर निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि राज्य कर विभाग व्यापारियों से संवाद बनाकर राजस्व संग्रह के तय लक्ष्य हासिल करे. साथ ही विभाग की सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के मामले में पूरे देश में प्रदेश पहले पायदान पर है.
राज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए क्षेत्रवार रणनीति बनाएं. इसके लिए उन्होंने गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि सही प्रयासों से टैक्स चोरी रोकी जा सकती है. इसके साथ ही उन्होंने कामकाज के आधार पर अफसरों की पोस्टिंग करने का भी निर्देश दिया.
राजस्व संग्रह को लेकर खंडवार अनियमितता दूर करें अधिकारी
सीएम योगी ने वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये राजस्व संग्रह के लक्ष्य के लिए मिशन मोड में काम करने करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में क्रियाशील पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.2 लाख थी, जो 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो चुकी है. प्रदेश रिटर्न दाखिल करने वाले अग्रणी राज्यों में है. राजस्व संग्रह को लेकर खंडवार अनियमितता दूर करें.
व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं, दुर्घटना में व्यापारी की मृत्यु, आंशिक व पूर्ण विकलांगता की स्थिति में उत्तराधिकारी तथा व्यापारी को राज्य सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है. इसके साथ ही उन्होंने विभाग को सर्वाधिक टैक्स देने वाले लोगों को सम्मानित करने का भी निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री के ये भी सख्त निर्देश
– सर्वे और छापा टीम में दक्ष अफसर शामिल करें, गोपनीयता को लेकर सतर्क रहें.
– वाणिज्य कर अधिकारी से लेकर जॉइंट कमिश्नर तक के काम की समीक्षा करें.
– अफसरों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करें, उसी के अनुसार पदोन्नति करें.
– तय राजस्व संग्रह लक्ष्य हासिल करें, एआई से डाटा विश्लेषण कर टैक्स बढ़ाएं.
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