Centre Government; प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी 24 अप्रैल को एक दिवसीय आयोजन के समक्ष बिहार आने वाले हैं. वे मधुबनी में एक भारी-भरकम जनसभा को अपने विचारो से संबोधित करेंगे. इसके दौरान बिहार के मनरेगा मजदूरों को बड़ी आशा के तसल्ली दी गई है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अनुसार धनराशि की पहली किस्त के भुगतान के लिए बिहार को 2,102.24 करोड़ रुपये जारी करने की शनिवार को मंजूरी दी है. बिहार के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा.
डिप्टी सीएम ने PM मोदी का जताया आभार
यहीं बताया गया है कि नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है.जिसमे बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार दौरे आयोजन पर आने के महज पांच दिन पहले इसे मंजूरी दी गई है. उनके आने की तैयारी जोरो से चल रही है एनडीए सरकार मनरेगा मजदूरों के कल्याण के लिए बेहद रूप से प्रतिबद्ध है.
इसी दौरान मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान के लिए केंद्र ने पहली किस्त के रूप में 2,102.24 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी है. इसलिए हम प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं.
हम आपको बता दें कि बिहार में मनरेगा श्रमिकों की 4 महीने से रुकी मजदूरी के लिए केंद्र सरकार ने 2102 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है इससे धनराशि के उपयोग से 12 लाख से अधिक श्रमिकों को औसतन 17 हजार रुपये मिलेंगे. उनके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी.
इन परियोजनाओं में 3000 करोड़ रुपये बकाया
हालांकि केंद्र सरकार ने बताया है कि अब भी सामग्री मद में 3000 करोड़ रुपये बकाया है. जिसकी वजह से राज्य में कई आधारभूत संरचना परियोजनाएं रुकी हुई है. जैसे सड़कों का विकास, पंचायत भवन निर्माण, जल संरक्षण योजना. विभाग की तरफ से केंद्र से अपील किया गया है कि ये धनराशि भी उन्हें जल्द से जल्द जारी की जाए और इसके कार्यों में विकास की गति लाई जा सके.
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