UP: बिजली उपभोक्ताओं को अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर,  विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर होगा सेवाओं का निस्तारण

UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी शिकायत और कनेक्शन के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. केवल नामांतरण (चेंज ऑफ टाइटल) प्रक्रिया को छोड़कर सभी सेवाओं का निस्तारण विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा. इस फैसले के साथ ही 1912 कॉल सेंटर की मॉनीटरिंग और शिकायतों के शीघ्र समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

1912 उपभोक्ता सेवा नंबर

डॉ.आशीष कुमार गोयल ने आगे कहा कि बिजली निगम की ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उपभोक्ता की समस्याएं को कम प्रयास में हल जल्दी हल करें. इसके लिए उन्होंने सभी बिजली विभाग के अधिकारियों को साल 1912 उपभोक्ता सेवा नंबर पर आने वाली बिजली संबंधित शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग करने को लेकर हैं. आपको बता दें कि ये फैसला योगी सरकार की उस का पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें सरकारी कामों में पारदर्शिता, सरलता और जवाबदेही’ को प्राथमिकता दी जाने को कहा गया है.

शिकायतों के लिए पुराने दस्तावेजों की पड़ती थी जरुरत

हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्य अभियंता, निदेशक, प्रबंध निदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए. बैठक में सभी अधिकारियों ने इस नीति को उपभोक्ता हित में समयानुकूल और जरूरी बताया. डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को अक्सर शिकायतों के लिए पुराने दस्तावेज लाने पड़ते थे, जो उपलब्ध न होने पर असुविधा पैदा करते थे. अब यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी.

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