UP Govt: योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग की नौकरियों के लिए बड़ा फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने कंपनी एक्ट के तहत यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने का आदेश दिया है. सरकार के इस फैसले से ये तो साफ हो गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की तीसरी और चौथी श्रेणी के लिए अब इंटरव्यू की जरुरत नहीं पड़ेगी.
लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती
उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य सचिव ने की. बैठक में संबंधित विभागों से कहा गया है कि वे चार दिन के अंदर सुझाव दें. बैठक में साफ कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग में तीसरे और चौथी चरण के कर्मियों की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी. इसके लिए अब इंटरव्यू की जरूरत नहीं होगी.
नौकरियों में इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
आउटसोर्स की तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के पदों में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी दाएगी, इसके लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियां चयनित कार्मिकों की सूची यूपीकॉस को भेजेंगी, इनमें से अभ्यार्थियों का चयन किया जाएगा और जिन कार्मिकों का चयन होगा उन्हें एजेंसी प्लेसमेंट लेटर जारी करेगी.
सचिवालय प्रशासन ने इन नौकरियों में ग्रेड वन, टू, थ्री और फ़ोर के लिए शैक्षिक योग्यता का भी निर्धारण किया है. आउटसोर्स सेवा के लिए मापदंड तय किए गए हैं. जिसके अनुसार सौ अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. ये भी साफ़ कर दिया गया है कि जिन पदों पर पहले से लोग काम कर रहे हैं उसके लिए चयन नहीं होगा. नियमित कर्मियों की जगह आउटसोर्स कर्मचारी नहीं रखें जाएंगे.
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