वाराणसी। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि खिलौने बनाने वाले छोटे उद्यमियों को मांग के अनुरूप तकनीकी से अपग्रेड करेंगे। इसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि एमएसएमई विभाग के भूखंडों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव बना रहे। शनिवार को सर्किट हाउस में मंत्री ने औद्योगिक संघों के साथ की बैठक की। इस दौरान उद्यमियों ने समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन दिया। जिस पर मंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का समाधान कराएंगे। बैठक में मंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश के लिए उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदेश है। सरकार औद्योगिक विकास को हर संभव सहयोग को तत्पर है। औद्योगिक क्षेत्र में सोलर पार्क विकसित होगा। कोरोना की दूसरी लहर में औद्योगिक इकाईयों को बंद नहीं होने दी गई। सहायता के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया जा रहा है। कच्चा माल का ट्रांसपोर्ट होता रहा। छोटी इकाईयों में सोलर प्लांट लगाने का सुझाव दिया। प्रदूषण संयंत्र और एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क के लिए जमीन तलाशने का निर्देश दिया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और द स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से उद्यमियों ने ज्ञापन दिया। इसमें उद्यमियों ने मांग की कि बिजली इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट की प्रक्रिया सरल की जाए। प्रदूषण रोकने की आड़ में भयादोहन न हो। नवीनीकरण लंबा रखा जाए। इंडस्ट्रियल इस्टेट में सड़क, सीवर का काम कराएं। यूपीसीडा मेेटेंनेंस चार्ज आठ रुपये पर स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर 24 रुपये किया गया है। इसे कम किया जाए। हर ग्राम पंचायत स्तर पर ऊसर बंजर जमीनों पर मिनी औद्योगिक आस्थान बनाएं जाएंगे। श्रम कानूनों को कारपोरेट और छोटी इकाईयों के लिए अलग-अलग रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में आरके चौधरी, राजेश भाटिया, नीरज पारिख, अनुपम देवा, रतन सिंह, गौरव, गुप्ता राकेश जायसवाल, प्रशांत अग्रवाल रहे।