किताबों की खरीद के लिए चयनित फर्मों की संख्या में होगी कटौती: शिक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए खरीदी जाने वाली किताबों के लिए चयनित 49 फर्मों की संख्या में कटौती होगी। कुछ चयनित फर्मों के पास सरकारी सप्लाई ऑर्डर नहीं है। कई के दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से जारी किताब खरीद प्रक्रिया की सोमवार को शिक्षा सचिव ने समीक्षा की। राज्य सचिवालय में दोपहर बाद हुई बैठक में किताब खरीद मामले को लेकर जारी जांच की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। किताबों के आईएसबीएन (इंटरनेशनल स्टेंडर्ड बुक नंबर) जांचने की प्रक्रिया को लेकर भी शिक्षा सचिव ने विभागीय अधिकारियों से अपडेट लिया। प्रदेश में बीते पांच माह से किताब खरीद मामले को लेकर विवाद चल रहा है। बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान भी देश के कई प्रकाशकों ने चौड़ा मैदान शिमला में प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। इसी बीच शिक्षा विभाग ने चयनित की गई सभी किताबों के आईएसबीएन की जांच करने का फैसला लिया है। प्रत्येक पुस्तक को उसका अपना अनूठा संख्यांक (सीरियल नंबर) देने की विधि को आईएसबीएन कहा जाता है। इस संख्यांक द्वारा विश्व में छपी किसी भी किताब को खोजा जा सकता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 49 चयनित फर्मों की दो हजार पुस्तकों के इन नंबरों की शिक्षा मंत्रालय से जांच करवाई जा रही है। अगर किसी पुस्तक का नंबर सही नहीं पाया गया तो उसे शार्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रकाशकों के इन्कम टैक्स रिटर्न और पैन नंबर भी जांचे जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में इन प्रकाशकों ने कहां-कहां किताबें बेची हैं। इसे भी देखा जा रहा है। प्रारंभिक जांच में कुछ प्रकाशकों के पास सरकारी सप्लाई आर्डर नहीं मिले हैं। ऐसे में इन्हें खरीद प्रक्रिया से जल्द बाहर किया जाएगा।