उत्तराखंड। प्रदेश में आई आपदा में जनहानि के साथ जिन लोगों के मकान-दुकान इत्यादि पूरी तरह से ढह गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ऐसे लोगों को मिलने वाली मुआवजा राशि को सरकार बढ़ाने जा रही है। इस आशय का प्रस्ताव आगामी 28 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। सरकार बैठक से पहले ही इसकी घोषणा कर सकती है। प्रदेश में अभी तक आपदा में पूर्णरूप से ध्वस्त हुए आवासीय भवनों, व्यावसायिक भवनों की मुआवजा राशि के रूप में एक लाख नौ हजार रुपये सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं, जो बहुत कम हैं। ऐसे में सरकार इस मुआवजा राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चर्चा हुई है। प्रदेश में विभिन्न मदों में आपदा राहत राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। आवासीय भवनों के साथ व्यवसायिक भवनों, कृषि भूमि, फसलों के नुकसान आदि पर दी जानी वाली मुआवजा राशि बढ़ाई जाएगी। शासन स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है। सरकार शीघ्र ही इसकी घोषणा कर सकती है। प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को चार लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है। प्रदेश में बद सड़कों को खोलने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि भूमि और फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सभी जिलों के प्रशासन से शीघ्र आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई टीम भी आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले रही है। जो शीघ्र ही केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। क्या इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी, यह पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि यह परिस्थितियों और हालात पर निर्भर करेगा। यह केंद्र का विषय है, इस पर वह अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं।