नई दिल्ली। केंद्र सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयकों को 24 नवम्बर दिन बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे सकती है। इसके बाद इन कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयकों को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार के सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सरकार जल्द ही किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। केंद्र के इस रुख को देखते हुए किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आगे की रणनीति पर फैसला 27 नवंबर तक टाल दिया है। मोर्चा ने कहा है कि उसके पहले से तय कार्यक्रम अपने निर्धारित समय पर आयोजित किए जाएंगे।