नई दिल्ली। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी उनके महंगाई भत्ते में इजाफे के रूप में होगी। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसद से बढ़कर 12 फीसद की है। अपर मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार 5वें वेतन आयोग वाले कर्मचारी के महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 से मौजूदा 356% से बढ़ाकर 368% कर दिया गया है। जबकि छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 189% की दर से बढ़ाकर 196% किया जा रहा है।
इसके अलावा प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दिनांक 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान अब 28 की जगह 31 फीसद की दर से होगा। राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, यूजीसी और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान को नहीं चुना है या जिनके वेतनमान 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और वे छठें केन्द्रीय वेतन आयोग में कार्यरत हैं, उन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। इसके अलावा उन कर्मचारियों को भी फायदा होगा, जिनके वेतनमान 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और वे पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग में कार्यरत हैं।
अपर मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते का 5 महीने का एरियर पीएफ खाते में जमा होगा। 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक का एरियर पीएफ खाते में जाएगा। इसके बाद का पेमेंट दिसंबर माह की सैलरी में होगा। एरियर की रकम 31 दिसंबर 2022 तक PF खाते में ही जमा रहेगी। अपर मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक जो लोग यह शासनादेश आने से पहले रिटायर हो गए हैं या 6 महीने में होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के एरियर की रकम कैश में मिलेगी।