जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए 112950 लाख करोड़ रुपये बजट यहां के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ आर्थिक विकास में गति लाएगा।
इस बजट से जम्मू कश्मीर में तेजी से बदलाव होगा। बजट में टिकाऊ, समान विकास, अधिक रोजगार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास, बिजली क्षेत्र, पर्यटन, हस्तशिल्प, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तिकरण और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट 2022-23 प्रदेश की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में जलापूर्ति के लिए 7750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करते हुए 20 डीडीसी के लिए 10 करोड़ रुपये की दर से 200 करोड़ रुपये और 285 बीडीसी के लिए 25 लाख रूपये की दर से 71.25 करोड़ रुपये विकास कोष के रूप में निर्धारित किए गए हैं।