नई दिल्ली। जी-7 देशों ने भारत को जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में शामिल होने के लिए कहा है, जो भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने और कोयले पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। भारत की तरफ से अभी तक साझेदारी की पेशकश का जवाब नहीं दिया गया है। अगर भारत इसे स्वीकार करता है, तो नवंबर में मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में जेईटीपी की घोषणा किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जी-7 में शामिल होने के आग्रह को भारत ने खारिज नहीं किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय इसपर विचार कर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान जी-7 में भारत के शामिल होने का आग्रह किया था। उन्होंने 19 अक्टूबर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में अपने भाषण में कहा, विकसित देशों को इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए। मैंने भारत सहित सभी देशों में अक्षय ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ समर्थन के गठबंधन का आह्वान किया है।
इसलिए मैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की स्थापना का स्वागत करता हूं। इस तरह की भागीदारी भारत जैसे देशों को राष्ट्रीय स्वामित्व वाली एक करीबी समन्वित प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाने में मदद कर सकती है। इससे उन लाखों भारतीयों को लाभ होगा, जो प्रदूषण, ऊर्जा गरीबी और जलवायु संकट के तिहरे प्रभाव से पीड़ित हैं।