Budget 2024: मोदी सरकार 1 फरवरी 2024 को संसद में अपना अंतरिम बजट 2022 पेश करेगी. इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाजार में विकास को बढ़ावा देने वाले कई पहलुओं पर दांव लगा सकती है. निवेशकों और पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि अंतरिम बजट (Budget 2024) में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की निकासी पर लगने वाले टैक्स की रियायती दर को बढ़ाया जा सकता है.
इस बजट में सरकार विशेष रूप से 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अहम फैसले ले सकते हैं. लेकिन बाजार के जानकारों का मानना है कि इस बजट में कोई घोषणा नहीं की जाएगी क्योंकि यह अंतरिम बजट है.
Budget 2024: EPFO को लेकर की गई थी मांग
दरअसल, पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए कराधान के मोर्चे पर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (EPFO) के साथ “समानता” की मांग की है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसको लेकर अंतरिम बजट में कुछ घोषणाएं की जा सकती है. आपको बता दें कि अंतरिम बजट (Budget 2024) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश कर सकती हैं. यह उनका छठा बजट होगा.
Budget 2024: एनपीएस को लेकर उम्मीद
बता दें कि वर्तमान में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान में असमानता है. हालांकि एनपीएस में मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 10 फीसदी का टैक्स छूट दिया जाता है. जबकि, EPFO के मामले में यह 12 प्रतिशत है.
डेलॉइट बजट अपेक्षाओं के मुताबिक, एनपीएस के माध्यम से दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने और 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर के बोझ को कम करने के लिए, एनपीएस के वार्षिकी हिस्से को 75 वर्ष की उम्र से धारकों के लिए टैक्स फ्री किया जाना चाहिए.
इसके अलावा एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है. इससे यह सुनिश्चित होगा जाएगा कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एनपीएस आय होने पर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है. बता दें कि वर्तमान में 60 फीसदी की एकमुश्त निकासी टैक्स फ्री है.
नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत एनपीएस योगदान के लिए टैक्स बेनिफिट देने की भी मांग उठ रही है. बता दें कि अब तक, धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये तक के योगदान पर पुरानी टैक्स रिजीम के अंतर्गत कटौती होती है, लेकिन यह नई टैक्स रिजीम के तहत नहीं होता है.
Budget 2024: सरकारी कर्मचारियों के लिए समिति का हुआ गठन
सरकार ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और इसकी बेहतरी के लिए उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के अंतर्गत एक समिति का गठन किया था. अभी भी पैनल की रिपोर्ट का इंतजार है. दरअसल, यह समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की मौजूदा रूपरेखा और संरचना में कोई बदलाव जरूरी है और यदि है तो इसके लिए यह पैनल कोई उपाय सुझाएगी.
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