UP : यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किया था. जानकारी के मुताबिक, प्रदेश एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से आईएमएलसी के लिए जनपद में 1,677 एकड़ भूमि में क्लस्टर विस्तार होना है. बता दें कि यूपीडा ने भूमि अधिग्रहित भी कर ली है. ऐसे में सरकार द्वारा एक्सप्रेस-वे के किनारे क्लस्टर स्थापित करने से 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार की सहूलियत मिल सकेगी. फिलहाल अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि किस उत्पाद के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी.
उद्योगों के लिए जमीन का किया गया चिंह्नाकन
देश में बढ़ते रोजगार को देखते हुए उद्योगों के विस्तार को लेकर सरकार काफी गंभीरता से प्रयास कर रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेस-वे के किनारे भी औद्योगिक विस्तार होना है. सरकार द्वारा स्थापित किए जानें वाले उद्योगों के लिए 1,677 एकड़ जमीन का चिंह्नाकन भी हो चुका है. बता दें कि यहां उद्योगों के स्थापित होने से हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा.
कॉरिडोर की स्थापना का लिया गया निर्णय
लोगों के परेशानियों को देखते हुए जनपद में उद्योगों की विस्तार को लेकर सरकार काफी गंभीरता से प्रयास कर रही है. बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि कॉरिडोर की स्थापना होगी और इसमें कई प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे. जानकारी देते हुए बता दें कि इसके लिए तैयारी चल भी रही है, लेकिन अभी किसी तरह के कार्य की शुरूआत नहीं की गई है.
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