UP News: मुख्यमंत्री योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ का नियम पेट्रोल पंप पर लागू किया गया है. यह जनता पर बोझ नहीं, जनता की सुरक्षा के लिए किया गया है. सड़क दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं. इनको रोकने के लिए परिवहन विभाग के साथ आम जनता को भी जुड़ना होगा.
सीएम योगी ने कहा कि कोरोना कालखंड में वैश्विक महामारी के दौरान तीन वर्ष में हम लोगों ने जितने लोगों को नहीं खोया उससे ज्यादा लोग हम हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं, और नौजवानों को खोते हैं. परिवार का परिवार समाप्त हो जाता है. एक चुनौती है ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, केंद्र की सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है.
क्या है ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल‘ नियम?
पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी निभा रहे हैं. योगी सरकार ने आमजन से अपील की है कि वे इन प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करें. यह पहल पूर्णतः विधिसम्मत और जनहितैषी है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 दोपहिया चालक और पिलियन के लिए हेलमेट को अनिवार्य करती है, जबकि धारा 194डी उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है. सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा भी राज्यों को हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया गया है.
यूपी रोडवेज को मिली 400 BS-6 बसें
मुख्यमंत्री ने आठ डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों, 16 इलेक्ट्रिक बसों, एक रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बसों, दो वातानुकूलित बसों, 20 टाटा बसों, 43 आईशर बसों और कुल 400 बीएस-6 बसों को हरी झंडी दिखाई. परिवहन आयुक्त संगठन की 11 इंटरसेप्टर गाड़ियों की भी शुरुआत की गई.
मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री का स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया. प्रमुख सचिव अमित गुप्ता, परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह, प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर सहित विभाग और निगम के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.
इन योजनाओं का आगाज और शिलान्यास
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1.5 लाख जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से परिवहन सेवाओं का शुभारंभ किया गया.
- पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 07 बस स्टेशनों और अनुदान आधारित 25 बस स्टेशनों/कार्यशालाओं का डिजिटल लोकार्पण/शिलान्यास.
- एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी और नवीनतम ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के निवेशकों को प्रमाण पत्र.
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 11 महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र वितरण.
- डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप यूपी मार्गदर्शी और सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ.
- इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन.
- डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बस सहित नई 400 BS-6 बसों और परिवहन विभाग के 70 इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी.
- परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश और आईआईटी, खड़गपुर के मध्य एमओयू.
- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और जन सेवा केंद्र के मध्य एमओयू.
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