Bihar: बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की जेल सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने गुरुवार को राज्य की 53 जेलों में 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 155.38 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है.
आठ जेलों में पहले से स्थापित कैमरा प्रणाली को भी इस परियोजना के तहत एकीकृत किया जाएगा. सम्राट चौधरी ने एक बयान में कहा, “यह परियोजना बिहार की जेल सुरक्षा प्रणाली को काफी मजबूत करेगी और निगरानी व्यवस्था को अधिक सक्षम एवं तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.”
CCTV कैमरों से लैस होंगी बिहार की सभी जेलें
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई है. इस परियोजना में सीसीटीवी कैमरों, सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय मॉनिटरिंग व्यवस्था, पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव के लिए मैनपावर लागत, परामर्श शुल्क, आकस्मिक व्यय तथा बेल्ट्रॉन मार्जिन को सम्मिलित किया गया है. इन कैमरों के जरिए राज्य की सभी जेलों की किलेबंदी करने की तैयारी है.
कुल 155 करोड़ रुपये होंगे खर्च
परियोजना की लागत कुल 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपए हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस स्वीकृति से बिहार की जेलों में निगरानी प्रणाली अत्यधिक सुदृढ़ होगी, सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी और कारागार प्रबंधन में तकनीक आधारित सुधार सुनिश्चित होंगे. इन कैमरों के जरिए न सिर्फ जेल से चलाए जा रहे ऑर्गनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगेगी बल्कि वहां बंद माफिया की हर हरकत भी कैमरे में कैद रहेगी. ऐसे में वो फोन का इस्तेमाल करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे.
इसे भी पढ़ें:-हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन को बीच शुरू हुई द्विपक्षीय वार्ता, अहम समझौतों पर लगेगी मुहर