MP News: मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी पाने में कोई रोक नहीं होगी और न ही तीसरी संतान होने पर नौकरी जाएगी.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 25 साल पुराने इस नियम को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है.
क्या था पुराना नियम और क्या हुआ नया फैसला?
मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने ‘दो से अधिक जीवित बच्चे’ वाले प्रावधान को ही हटा दिया है.
नौकरी पर रोक खत्म: अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले अभ्यर्थी भी सरकारी भर्ती में शामिल हो सकेंगे.
बर्खास्तगी नहीं होगी: सिर्फ तीसरी संतान के आधार पर किसी कर्मचारी को बर्खास्त या दंडित नहीं किया जाएगा.
लंबित केस खत्म: इस नियम के तहत जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा.
हालांकि सरकार ने साफ किया है कि जिन मामलों में पहले ही अंतिम आदेश पारित कर दंड दिया जा चुका है, उन पुराने केसों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.
30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगी राहत
इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत स्कूल शिक्षा विभाग को मिलने वाली है. एक अधिकारी के मुताबिक अकेले शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों पर इस नियम के तहत कार्रवाई चल रही थी, अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.
2001 में दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू किया था नियम
यह नियम 26 जनवरी 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया था. इसके तहत अगर किसी व्यक्ति की तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था. अब 25 साल बाद मोहन यादव सरकार ने इसे खत्म कर दिया है.
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
नौकरी के नियम के अलावा कैबिनेट ने औद्योगिक विकास के लिए भी बड़े फैसले लिए हैं -मंदसौर में एग्रो पार्क और केमिकल पार्करतलाम में बायो-फार्मा पार्कधार जिले में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क बनाने को मंजूरी दी गई है.
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