PM E-Drive Scheme: केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने PM E-DRIVE योजना की अवधि दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया है। योजना का कुल परिव्यय 11,900 करोड़ रुपये है। इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले पात्र ग्राहकों को खरीद प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव का लाभ मिलता रहेगा. सरकार का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना और घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को मजबूत करना है.
आम खरीदारों को क्या होगा फायदा
इस पूरी व्यवस्था का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं. उन्हें वाहन की कीमत में सीधे अधिकतम 5,000 रुपये तक की राहत मिल सकती है. सरकार का पूरा फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत करने और देश में ही EV बनाने के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर टिका है.
15 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी सब्सिडी
सरकार ने सब्सिडी को लेकर एक और महत्वपूर्ण सीमा तय की है. मिलने वाला इंसेंटिव वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15% से अधिक नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि निर्धारित अधिकतम इंसेंटिव और वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15% में से जो राशि कम होगी, ग्राहक को उतने ही लाभ के लिए पात्र माना जाएगा.
दावा करने की आखिरी तारीख भी तय हुई
हालांकि 31 मार्च 2028 इस पूरी स्कीम के हर हिस्से के लिए अंतिम तारीख है, इसके बाद भारी उद्योग मंत्रालय या PMA की तरफ से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. इसलिए स्कीम के किसी भी हिस्से के लिए दावा जमा करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2027 तय की गई है.
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