लखनऊ। जनपद न्यायाधीश सर्वेश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 20199 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनमें चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक वाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, किरायेदारी, उत्तराधिकार समेत कई मामले शामिल रहे। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव जेके सिंह ने सिविल कोर्ट परिसर का भ्रमण भी किया। पहली बार ई-चालान के मामलों में सुनवाई के दौरान वादकारियों ने घर बैठकर ऑनलाइन जुर्माना भरा। इसके लिए न्यायालय द्वारा एक लिंक भेजा गया था। जिला न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने बताया कि कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा दी गई। जिला जज सर्वेश कुमार ने कुल 33 मामलों का निस्तारण किया। जिसमें 32 निष्पादन वाद और एक लघुवाद शामिल रहा। कुल 1 करोड़ 70 लाख 28 हजार 885 रुपये की राशि के वादों का निस्तारण हुआ। वहीं, फौजदारी न्यायालयों द्वारा फौजदारी के 9872 मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें 12 लाख 3 हजार 975 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। मोटर दुर्घटना के 84 वादों का निस्तारण करते हुए 4 करोड़ 60 लाख 78 हजार रुपये की धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलाई गई। सिविल व उत्तराधिकार के 49 मामलों में 3 करोड़ 34 लाख 52 हजार 832 रुपये की धनराशि के मामलों का निस्तारण किया गया। 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस के 888 वादों का निस्तारण किया गया। बैंक वसूली व फाइनेंस के प्री लिटिगेशन स्तर पर 777 वादों का निस्तारण कर पक्षकारों द्वारा 6 करोड़ 78 लाख 84 हजार 898 रुपये की समझौता राशि जमा कराई गई।