विधानसभा चुनाव से पहले 5000 नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की हो रही है तैयारी

लखनऊ। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले 5000 नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक की केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात में इन पदों की मंजूरी पर सिद्धांत रूप में सहमति बन गई है। प्रदेश में वर्तमान में केवल 2625 नोटरी अधिवक्ताओं के पद हैं। प्रदेश सरकार ने नोटरी अधिवक्ताओं के पदों की संख्या 2625 से बढ़ाकर 7625 करने का प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजा था। इस पर निर्णय लंबित था। लंबे समय से अधिवक्ता इन पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इन पदों को केंद्र से मंजूर कराकर प्रदेश में अधिवक्ताओं के नियुक्त करना चाहती है। सरकार ने केंद्र से कहा है कि नए पद बढ़ने से नए अधिवक्ताओं को नोटरी विषयक विधि व्यवसाय का रोजगार प्राप्त होगा तथा जनता की सहूलियत बढ़ने से सरकार की लोकप्रियता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर नोटरी अधिवक्ताओं के 5000 पद बढ़ाने के प्रस्ताव पर जल्द निर्णय का आग्रह किया है। रिजिजू ने सिद्धांत रूप में सहमति दे दी है। केंद्र से इस संबंध में पत्र आते ही भर्ती की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।