हिमाचल प्रदेश। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक राजस्व घाटे वाला राज्य है और विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए राज्य के पास सीमित साधन हैं। ऐसे में कई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उदार सहायता की जरूरत है। राज्य में रेल संपर्क बढ़ाने पर चर्चा करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इसमें भू-अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने यह बात आर्म्सडेल भवन में नीति आयोग और अन्य केंद्रीय सदस्यों के साथ हुई बैठक में कही। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग की यह कार्यशाला पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर चर्चा के अतिरिक्त विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के पास लंबित मामलों के निपटान में भी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल और उनके सहयोगी इन मामलों का जल्द हल निकालने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। कार्यशाला में नीति आयोग के फेलो अरविंद मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता, आरडी धीमान और जेसी शर्मा, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, नीति आयोग की प्रतिनिधि सुदेंधु ज्योति सिन्हा, डॉ. नीना भाटिया, हेमंत मीणा, यूनिसेफ, एसएएस, सीएचआरडी के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी कार्यशाला में उपस्थित थे।