अंडमान-निकोबार के 21 द्वीपों का परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर हुआ नामकरण

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने आज यानी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में उन्हें समर्पित स्मारक के एक मॉडल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अंडमान-निकोबार के 21 द्वीपों का शहीदों के नाम पर नामकरण किया। अब तक ये अनाम द्वीप थे, मगर आज से ये द्वीप परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे।

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि, आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महतपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये द्वीप एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां पर उनके जीवन और योगदानों को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का अनावरण किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, द्वीपों का नाम नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे सहित 21 परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। इनमें मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार और मानद कैप्टन (तत्कालीन लांस नायक) करम सिंह, द्वितीय लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह भी शामिल हैं।

यह पहल केंद्र सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को सम्मानित करने के लिए की है। 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में और पांच दक्षिण अंडमान में स्थित हैं। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तिरंगा फहराया। अमित शाह अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के दो दिवसीय दौरे पर रविवार देर रात पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे।

अधिकारियों ने बताया कि नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को यहां जिमखाना मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और गृहमंत्री अमित शाह आज उसी स्थान पर झंडा फहराएंगे। इस मैदान का नाम अब ‘नेताजी स्टेडियम’ है। अमित शाह के सेलुलर जेल का दौरा करने की भी संभावना है, जहां भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जापान का कब्जा था और इसे औपचारिक रूप से 29 दिसंबर 1943 को नेताजी की आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया गया था।

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