Budget Session: ससंद का बजट सत्र आज यानी 31 जनवरी, शुक्रवार से शुरू हो गया है. ऐसे में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय संसद संसद के बैठक संबोधित करते हुए खुशी हो रही है. 75 साल संविधान का पूरा हुआ है. बाबा अंबेडकर समेत अन्य संविधान निर्माताओं को नमन करती हूं. इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ का भी जिक्र करते हुए हताहत लोगों को श्रद्धांजलि दी. साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी.
किसानों को मिली 41 हजार करोड़ की राशि
उन्होंने कहा कि आज देश निर्णयों को लागू होते देश रहा है. इसमें गरीब, महिलाओं, युवाओं आदि को प्राथमिकता दो रही है. साथ ही 3 करोड़ परिवारों को घर देने का फैसला हुआ है. सरकार गांव में आबादी के लिए सौमित्र योजना के लिए 2 करोड़ से ज्यादा सौमित्र कार्ड जारी किया गया है. वहीं, अब तक पीएम किसान के तहत 41 हजार करोड़ की राशि मिली है. जनजातीय लोगों के लिए भी 80 हजोर करोड़ का प्रावधान किया गया है.
500 शीर्ष कंपनियों में युवाओं को मिलेगी इंटर्नशिप
इसके अलावा, आयुष्मान योजना के तहत 70 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए इलाज के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी जिससे उनके लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे. पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 25 हजार बस्तियों को जोड़ने के लिए 70 हजार करोड़ का प्रावधान हुआ है.
6 माह में देश को मिली 17 नई वंदे भारत
राष्ट्रपति ने आगे कहा कि 6 माह में 17 नई वंदे भारत और एक मनोभारत ट्रेन मिली है. इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं. 10 साल में विकसित भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ें हैं. ऐसे में जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा हैं. सरकार ने सेवा , सुशासन आदि को प्रथमिकता में रखा है. सरकार का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिसका मकसद है विकसित भारत का निर्माण.
मध्यम वर्ग जितने सपने देखेगा देश उतना ही उड़ान भरेगा
इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत के तहत 12 करोड़ शौचालय, उज्जवला योजना के तहत सिलेंडर जैसी योजना के तहत गरीबों को समान रहने का अधिकार मिला है. इसके अलावा, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं. मध्यम वर्ग जितने सपने देखेगा देश उतना ही उड़ान भरेगा. सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है. ये वेतन वृद्धि का आधार बनेगा.
UPS का निर्माण किया गया है. मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए RERA जैसे कानून बनाए गए हैं. लोन पर सब्सिडी दी जा रही है. उड़ान योजना ने 1.5 करोड़ लोगों को हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया है.