नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखंड की राज्य सरकारें किसान आंदोलन के दौरान मृत किसान परिवारों के लिए मुआवजा घोषित कर सकती हैं। भाजपा नेतृत्व ने अपने राज्यों में किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दे कि यूपी सहित पांच राज्यों के चुनाव के मद्देनजर सरकार किसान आंदोलन को जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म कराना चाहती है। पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा इसी दिशा में कदम है। हालांकि यह प्रस्ताव सरकार किसान संगठनों से वार्ता के दौरान कई बार दे चुकी है।