Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण और यातायात को लेकर अहम बैठक की. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. बैठक में प्रदूषण फैलाने वाली 800 से अधिक इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया गया है. DPCC ने 411 को क्लोजर नोटिस दिया है, जबकि MCD ने 400 को सील किया है. बैठक का उद्देश्य निजी वाहनों की संख्या कम कर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है.
होलंबी कलां में बनेगा हाईटेक E-वेस्ट प्लांट
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार होलंबी कलां में एक विशाल ई-वेस्ट प्लांट लगाने जा रही है. यह प्लांट 11.5 एकड़ में फैला होगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 0% पानी की बर्बादी के सिद्धांत पर काम करेगा.
सड़कों पर सिर्फ DTC की चलेंगी बसें
बैठक का उद्देश्य निजी वाहनों की संख्या कम कर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है. मुख्यमंत्री ने बैठक में ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों से दिल्ली-एनसीआर में उनकी निजी बसें चलाने की संभावना पर भी विचार किया. जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटे और ट्रैफिक जाम के साथ-साथ प्रदूषण भी कम हो. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की.पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, दिल्ली में अब 100 फीसदी बस DTC ऑपरेट करेगी.
जल निकायों का कायाकल्प, 100 करोड़ आवंटित
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में मौजूद 1,000 से अधिक वाटर बॉडीज में से 160 जल निकाय दिल्ली सरकार के अधीन हैं. सरकार ने इन 160 वाटर बॉडीज के रिजुवेनेशन के लिए ₹100 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल निकायों को नया जीवन देने के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी.
PUCC अनिवार्य, फैक्ट्रियों पर गिरी गाज
उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) हटने के बाद भी बिना वैध PUCC सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा. 12 PUCC सेंटरों में जांच के दौरान धांधली पाई गई, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है.
वहीं, प्रदूषण फैलाने वाली 800 से अधिक इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया गया है. DPCC ने 411 को क्लोजर नोटिस दिया है, जबकि MCD ने 400 को सील किया है.
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