Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को जानकारी दी कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक ऐसी साफ-सुथरी आबकारी नीति लाएगी जो गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराएगी, बिक्री-वितरण को पारदर्शी बनाएगी और समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति यह नीति तैयार कर रही है। समिति कई राज्यों की आबकारी नीति की भी समीक्षा कर रही है ताकि शराब के सही वितरण के अलावा सामाजिक सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।
आबकारी नीति का गठन
सीएम ने आज जानकारी दी कि आबकारी व्यवस्था में नई नीति के तहत सुधार के अनेक बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है। इसमें शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, बाजारों में हो रहे अवैध बिक्री पर रोक और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रमुख हैं।
समिति वर्तमान और पूर्व आबकारी नीतियों की करेगी समीक्षा
सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि राज्यों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के उपरांत एक नई आबकारी नीति का प्रस्ताव तैयार कर रही है। यह कार्य 30 जून तक पूरा किया जाएगा। यह समिति दिल्ली सरकार (GNCTD) की वर्तमान और पूर्व आबकारी नीतियों की समीक्षा करेगी। समिति को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग आबकारी विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।
अबकारी नीति के तहत कड़ी होगी निगरानी
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि हम दिल्ली की जनता के विश्वास को सर्वोपरि मानते हैं। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हम एक ऐसी आबकारी नीति लाने जा रहे हैं जिसमें किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं छोड़ी जाएगी। शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन पर निगरानी कड़ी की जाएगी।
आबकारी नीति में सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता
नई नीति में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से कोई समझौता न हो। नई आबकारी नीति में सामाजिक सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नीति का कोई भी पक्ष समाज के संवेदनशील वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। इस दृष्टिकोण से यह नीति सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज न होकर, सामाजिक संतुलन व उत्तरदायित्व पर भी बल देगी।
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