Delhi: मोदी सरकार ने देश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना के दो हिस्से होंगे. पहला हिस्सा उन लोगों के लिए होगा जो पहली बार रोजगार शुरू कर रहे हैं. वहीं, दूसरा हिस्सा लगातार रोजगार देने वाली कंपनियों को समर्थन देने के लिए होगा. इसके अलावा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के रिसर्च डेवलेपमेंट और इनोवेशन स्कीम, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे के चार लेन बनाने के लिए 1,853 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है.
मुख्य उद्देश्य खेलों को “जन आंदोलन” बनाना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक व्यापक खेलो भारत नीति, 2025 को मंजूरी दे दी है. जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है. कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों पर ध्यान केंद्रित किया है. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रयास किए हैं. उन्होंने कहा कि नई नीति इसी प्रयास का हिस्सा है. मंत्री ने कहा कि दूसरा मुख्य उद्देश्य खेलों को “जन आंदोलन” बनाना है.
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
सरकार ने मंगलवार को रोजगार सृजन, कौशल बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive Scheme) को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत ₹1.07 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका विशेष फोकस निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र पर रहेगा.
देश में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस बारे में जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित करना है. इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा.
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