New Delhi: केंद्र सरकार ने देश के गन्ना किसानों के लिए तोहफे का ऐलान किया है। कैबिनेट ने गन्ने की उच्चतम एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से पांच करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस बात की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 2023-24 सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।
10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा एफआरपी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गन्ने की एफआरपी 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। गन्ने की एफआरपी बढ़कर अब 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इससे देश के पांच करोड़ किसानों को फायदा होगा। साथ ही इससे शुगर मिल में काम करने वाले पांच लाख कर्मचारियों को भी फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा से ही अन्नदाता के साथ रहे हैं।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की होगी स्थापना
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में लाया जाएगा। इसके साथ ही साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को रद्द किया जाएगा। NRF का संचालन एक गवर्निंग बोर्ड की ओर से किया जाएगा। इसमें 15 से 25 प्रतिष्ठित शोधकर्ता और पेशेवरों को शामिल किया जाएगा। इस गवर्निंग बोर्ड का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।
‘पीएम-प्रणाम‘ योजना को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिये नई योजना ‘पीएम-प्रणाम’ (कृषि प्रबंधन के लिये वैकल्पिक पोषक तत्वों को प्रोत्साहन) को मंजूरी दी। उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। मालूम हो कि इस योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को 2023-24 के बजट के दौरान किया था। योजना के तहत केंद्र राज्यों को प्रोत्साहित करेगा कि वे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दें और रासायनिक उर्वरकों को कम करेंगे।