नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण के बाद उसका एकाधिकार खत्म करते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपने लाखों अफसरों को एयर इंडिया में ही सफर करने की अनिवार्यता से मुक्ति दे दी है। केंद्रीय अधिकारी अब किसी भी एयर लाइन के विमान से सफर कर सकेंगे। केंद्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों के हवाई टिकट अब तीन सरकारी कंपनियों के मार्फत बुक किए जाएंगे। लाखों कर्मचारियों के टिकट बुक करने के एवज में इन कंपनियों को संबंधित एयर लाइनों से कमीशन के रूप में कमाई भी होगी। केंद्रीय निवेश व लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग की सचिव तुहीन कांता पांडा ने आदेश जारी कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों व अफसरों के लिए अब एयर इंडिया के ही विमानों में सफर करना अनिवार्य नहीं होगा।