नई दिल्ली। भारत सरकार आने वाले स्वतंत्रता दिवस के पहले मानव मिशन, गगनयान को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। गगनयान के लॉन्च से पहले दो मानव रहित मिशन को भी अंतरिक्ष में भेजेने की योजना है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये बातें कल लोकसभा में कही। जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कारण प्रथम मानव रहित मिशन को लॉन्च करने में देरी हुई।
लॉकडाउन होने के कारण कच्चे माल की आपूर्ति समय से नहीं हो पायी और साथ ही कई उद्योगों से हार्डवेयर मिलने में भी देर हो गया। लेकिन भारत सरकार अब इस मानव रहित गनयान को आने वाली आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले भेजने का मन बना चुकी है। जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि गगनयान के लिए परीक्षण वाहन उड़ान आने वाले साल की दूसरी छमाही के शुरुआत में निर्धारित किया गया है।
बाद में दूसरा मानवरहित और पहला मानव मिशन भेजने की तैयारी है। भारत सरकार ने पांच वर्षों में कुल 27 सैटेलाइट मिशन और 25 प्रक्षेपण यान मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है।सरकार ने बताया है कि भारत द्वारा स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता में पिछले सात वर्षों में परमाणु ऊर्जा क्षमता में 40 फीसदी से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश अब स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर अमल कर रहा है।
विदेशी सहयोग से केवल हल्के पानी वाले रिएक्टर ही लगाए जा रहे हैं। अभी देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के ईंधन के लिए यूरेनियम का सालाना उत्पादन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए वैकल्पिक ईंधन थोरियम की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। फिलहाल सरकार अभी कनाडा, उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान और रूस से यूरेनियम का आयात कर रहा है। सरकार देश के कलपक्कम में 500 मेगावॉट बिजली वाला ‘प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर’ शुरू करने वाली है जो अपने अंतिम चरण में है। परियोजना की 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस परियोजना के लिए वर्ष 2003 में 3,492 करोड़ रुपये स्वीकृत हुई थी जिसे बढ़़ाकर 5,667 करोड़ की गई है। लेकिन अब हमारी सरकार ने 2021 में परियोजना पूरी होने की संशोधित लागत 6,840 करोड़ स्वीकृत की है।
बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में विरोध जता रहे विपक्षी सदस्यों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और उनकी तुलना ओमिक्रॉन से किया। उन्होंने आगे कहा कि इन्हें मोदी वैक्सीन की जरूरत है। ओमिक्रॉन पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य महत्वपूर्ण चर्चा करने से दूरी बना रहे हैं। उनकी मंशा है कि वे नहीं चाहते की देश की जनता जाने कि सरकार इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया जबकि कुछ लोग इसको मोदी टीका या बीजेपी का टीका बता रहे है। हालांकि बाद में इन लोगों ने जान बचाने के लिए यही टीका लगवाया।शिव प्रताप शुक्ला के बयान पर आरजेडी सदस्य मनोज कुमार झा ने आपत्ति जाहिर किया।
राज्यसभा में जवाब देते हुए महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि घरेलू हिंसा के मामलों में गिरावट आई है।राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2021 से जून 2021 के बीच घरेलू हिंसा के 3,582 मामले आए, जो बीते वर्ष के मुकाबले कम हैं। संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टोकरेंसी बिल से संबंंधित कानून पेश होना मुश्किल है। जिससे निवेशकों को थाेेेेड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार इसी मानसून सत्र में क्रिप्टोकरेंसी बिल पर चर्चा करेगी और कानून बनाने पर आगे बढ़ेगी। जबकि मौजूदा सत्र 23 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन व अन्य अधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि क्रिप्टोकरेंसी को वैध मुद्रा नहीं माना जाएगा और इसे सिर्फ संपत्ति के रूप में निवेश की अनुमति दी जाएगी। देशभर में अब तक 49 विशेष अदालतें बनाई जा चुकी हैं जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मामलों की तेजी से सुनवाई करेंगी।
राज्यसभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों पर कार्रवाई राज्य पुलिस और एनआईए करती हैं। गृह राज्यमंत्री ने आगे बताया कि लोकसभा को एक लिखित जवाब में बताया गया कि यूएपीए में कोई भी संशोधन फिलहाल विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे मेें चोरी की घटनाएं रोकने के लिए नये कदम उठाए गये हैं। आरपीएफ को ट्रेनों में लगातार गस्त करने का निर्देश दिया गया है।