Up news: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है. जिसमें योगी सरकार ने कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी है. योगी सरकार ने कहा है कि वह श्रमिकों के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है. यह घोषणा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
नई नीति के तहत श्रमिकों का वेतन
अब राज्य के कृषि मजदूरों को प्रतिदिन 252 रुपये या मासिक 6552 रुपये की न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी. नई नीति के तहत पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्य भी कृषि श्रम की श्रेणी में शामिल किए गए हैं. मजदूरी का भुगतान अब नकद, कृषि उपज या डिजिटल माध्यम से भी संभव होगा, जिससे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, प्रति घंटे मजदूरी की न्यूनतम सीमा भी तय की गई है, जो श्रमिकों को और लाभ पहुंचाएगी.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूती
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से फैसला किया गया है कि पहले से ज्यादा मजदूरी पाने वाले श्रमिकों को लाभ बरकरार रहेगा. सरकार के फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा. नई दरें राज्य भर में सभी प्रकार की खेती और कृषि सहायक कार्यों पर लागू होंगी.
श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाया गया कदम
यूपी की योगी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण को देखते हुए यह कदम उठाया है. यह सिर्फ मजदूरी नहीं, श्रमिकों को सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है. इससे श्रमिकों को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अवसर भी मिलेगा. यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेगा. इससे उनकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा, जो अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करेगा.
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