UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है. जिससे इन कर्मचारियों को एजेंसियों के उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी और उनका तमाम समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकेगा. यूपी में जल्द ही आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा. ये निगम विभिन्न विभागों में आउसोर्स के कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनके वेतन और अवकाश समेत तमाम जिम्मेदारियों को संभालेगा. सूत्रों के अनुसार योगी सरकार की अगली कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव रखने की उम्मीद है.
आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद सरकार को एजेंसियों को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जिससे सरकार के धन की बचत होगी और कर्मचारियों के भी सेवा लाभ में बढ़ोतरी होगी. पिछले कुछ समय में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रहीं थी, जिसमें उनके चयन से लेकर उनके नवीनीकरण तक में एजेंसियों के द्वारा धन की उगाही की बात मानी जा रही थी. ज़िम्मेदार विभागों का कहना है कि कई बार इन कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई के खाते नहीं खुलवाए जाते हैं और अगर खोले जाते हैं तो उनमें धनराशि को जमा नहीं किया जाता.
आउटसोर्स सेवा निगम का गठन
आउटसोर्स के कर्मचारियों को कई बार ईएसआई और ईपीएफ की सुविधा नहीं मिल पाता हैं. ऐसे में निगम का गठन होने से इन समस्यओं का सामाधन किया जा सकता है. निगम का गठन गैर लाभकारी संस्था के तौर पर किया जाएगा. जो एक केंद्रीयकृत भर्ती व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा और सभी विभागों में आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती करेगा. इसके गठन से सरकार को भी लाभ होगा और आउटसोर्स कर्मचारियों पर हो रहे खर्चे में 22.5% तक की कमी आएगी. अभी सरकार को इन कर्मचारियों के लिए कमीशन और जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है.
आउटसोसर्स के कर्मचारियों को ये सुविधाएं
निगम के गठन के बाद आउटसोर्स के कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ के लाभ मिलेंगे. जिसमें 180 दिन की मैटरनिटी लीव से लेकर ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त इलाज, सेवा अवधि पूरी होने पर पेंशन की सुविधा और आकस्मिक अवकाश से लेकर मेडिकल लीव जैसी सुविधाएं भी मिलेगी.
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