Union budget: यूपी में बढ़ेगा छोटी इकाइयों का आकार, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

Union budget: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर लाना है, जिसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे है. ऐसे में शनिवार को देश का आम बजट पेश किया गया. इस दौरान अर्थव्यवस्था विकास के दूसरे इंजन के रूप में 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इनमें एक करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई यूपी में हैं, जो 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं. ये उद्यमी हमारी जीडीपी में 36% योगदान दे रहे हैं.

इस आम बजट में एमएसएमई सेक्टर पर की गई घोषणाओं से यूपी में 2000 से ज्यादा बड़ी इकाइयों का जन्म होगा. वहीं, सुरक्षा दायरा बढ़ने से 40 लाख इकाइयों की राह आसान होगा. इस दौरान 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे और 50 हजार महिलाओं को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा.

यूपी में बढ़ेगा छोटी इकाइयों का आकार

इतना ही नहीं, निवेश सीमा में 2.5 गुना वृद्धि और टर्नओवर सीमा में दो गुना वृद्धि से एमएसएमई क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी और तकनीकी व नवाचार को अपनाने को भी बढावा मिलेगा, जिससे यूपी में छोटी इकाइयों का आकार बढ़ेगा. मध्यम उद्यम की टर्नओवर सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये होने से यूपी में ही इस साइज की 2,100 से ज्यादा इकाइयां बढ़ने का अनुमान है.

वहीं, क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) कवरेज को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है, जिससे प्रदेश की करीब 40 लाख इकाइयों का सेफ्टी कवर बढ़ेगा. सररकार का यह कदम एमएसएमई क्षेत्र में तकनीक अपनाने को प्रोत्साहित करेगा, जिसके लिए अक्सर उच्च प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है.

जारी होंगे कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड 

इसके अलावा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यूआरसी) पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख रुपये की सीमा के साथ कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. जबकि पिरामिड के निचले स्तर के उद्यमों को परेशानी मुक्त ऋण का प्रावधान यूपी में 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार की नई राह खोलेगा. इसके साथ ही उद्यम करने वाली पांच लांख महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये के टर्म लोन के प्रावधान किया गया है.

वहीं, खिलौनों के लिए भी राष्ट्रीय कार्य योजना के आधार पर खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना नोएडा समेत पांच जिलों को संजीवनी देगी. वर्तमान में वैश्विक खिलौना बाजार के लगभग 80% हिस्से पर चीनी खिलौने काबिज हैं.

बदलेगी इंडस्ट्री की सूरत 

ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को लेकर की बजट के दौरान की गई घोषणाओं से इंडस्ट्री का सूरतेहाल बदल देंगी, जिससे सबसे ज्यादा लाभ यूपी के छोटे उद्यमियों को होगा. वहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के दायरे में अधिक इकाइयां आ गई हैं तो सुरक्षा कवर बढ़ने से रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी. इसके साथ ही 10 लाख युवाओं और 50 हजार महिलाओं के लिए उद्यमिता के रास्ते खुलेंगे.

इसे भी पढें:-

Mahakumbh: तीसरे शाही स्नान के लिए घाट पर उमड़े श्रद्धालु, वसंत पंचमी के लिए बनाएं गए 28 नए स्ट्रैटेजिक पॉइंट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *