दीपावली और भाई दूज पर यूपी सरकार की बड़ी सौगात, 1.86 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली और भाई दूज के अवसर पर प्रदेश की माताओं-बहनों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए राहत भरा निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर को लोकभवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ करेंगे और पात्र महिलाओं को यह “भाई दूज गिफ्ट” सौंपेंगे.

दीपावली और होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में योजना की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को दीपावली और होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था. सरकार बनने के बाद से हर साल उनको दो सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की राशि का प्रविधान किया है.

दो निःशुल्क सिलेंडर रिफिल दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में दो निःशुल्क सिलेंडर रिफिल दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था. जिसके बाद अब बुधवार से इसके वितरण की शुरुआत होगी. इसमें पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल प्रदान की जाएंगी. जबकि दूसरी चरण में अगले वर्ष जनवरी से मार्च तक वितरण किया जाएगा. पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है.

कैसे मिलेगा निःशुल्क रिफिल

लाभार्थी पहले सिलेंडर की कीमत (सब्सिडी सहित) अपने स्तर से जमा करेंगे. इसके बाद 3–4 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि उनके आधार-सत्यापित बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित कर दी जाएगी. केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से सब्सिडी अलग-अलग खातों में भेजी जाएगी. जिन उपभोक्ताओं के पास 5 किलोग्राम के सिलेंडर हैं, वे चाहें तो 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर में अपग्रेड कर सकते हैं.

आधार प्रमाणित लाभार्थियों को मिल रही प्राथमिकता

पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है. वर्तमान में राज्य में 1.23 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों का आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है. योजनान्तर्गत तीनों ऑयल कंपनियों (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के माध्यम से यह वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है.

राज्य स्तरीय समन्वयकों द्वारा मांगी गई ₹346.34 करोड़ की अग्रिम धनराशि ऑयल कंपनियों को प्रदान कर दी गई है, ताकि वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो.

महिलाओं को मिलेगी महंगाई से राहत

वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के बीच राज्य सरकार का यह निर्णय गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने वाला कदम है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

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