सेमीकंडक्‍टर का हब बनेगा उत्तर प्रदेश, जानें योगी सरकार का बड़ा प्लान

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2024 में लाई गई सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से ₹3,000 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 13 को स्वीकृति प्रदान की गई.

सेमीकंडक्टर हब बनेगा उत्तर प्रदेश

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अमेरिका और ताइवान जैसे देशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को चिप मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की तैयारी है.

  • वित्तीय रियायतें: निवेशकों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति और 10 वर्षों तक नेट SGST में पूर्ण छूट मिलेगी.
  • बिजली और पानी में राहत: इकाइयों को 10 वर्षों तक बिजली बिल में ₹2 प्रति यूनिट की छूट और जल मूल्य में विशेष रियायत दी जाएगी.
  • स्थानीय रोजगार को बढ़ावा: यूपी के मूल निवासियों को नियुक्त करने पर कंपनियों को 100% ईपीएफ (EPF) प्रतिपूर्ति मिलेगी.
वाराणसी: स्वास्थ्य और शिक्षा का नया अध्याय
  1. मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल: एसएसपीजी मंडलीय चिकित्सालय परिसर में ₹315.48 करोड़ की लागत से 500 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा. इसमें 60% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य सरकार वहन करेगी.
  2. नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU): वाराणसी के राजा तालाब तहसील में एनएफएसयू का ऑफ-कैंपस खोलने के लिए 50 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है. यह साइबर क्राइम और आपराधिक जांच के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा.
परिवहन और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार
  • पीलीभीत बस स्टेशन: टनकपुर रोड पर नवीनतम बस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई है. यह बस स्टेशन नेपाल और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए लाइफलाइन बनेगा.
  • कानपुर पीएसी आवास: कानपुर में 37वीं वाहिनी पीएसी के जर्जर भवनों को ध्वस्त कर जवानों के लिए 108 नए आधुनिक आवास बनाए जाएंगे.
खेल विभाग: पदक विजेताओं के लिए अवसर

कैबिनेट ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों की भर्ती नियमावली में संशोधन किया है. अब कुल 18 पदों में से एक-तिहाई (6 पद) सीधे ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों से भरे जाएंगे, जबकि दो-तिहाई पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे.

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