Uttarakhand Cabinet Decision : उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसके दौरान आयोग में 12 नए पद सृजित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, नए पदों के सृजन से आयोग में लंबे मामले को लेकर निपटारे में तेजी आएगी और शिकायतों पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्यवाही हो सकेगी।
मानवाधिकारों को मिलेगा संरक्षण
इस दौरान राज्य में मानवाधिकारों को संरक्षण मिलेगा। लोग सरकार के इस फैसले का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 2011 में हुआ था। तब से लेकर आज तक इसके संरचनात्मक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।
लंबे समय से आयोग के पदों पर नही हुई वृद्धि
बता दें कि गठन के समय आयोग में कुल 47 पद सृजित किए गए थे, लेकिन काफी लंबे समय से बढ़ती जनसंख्या के दौरान लोगों की शिकायतें और जिम्मेदारियों के बावजूद आयोग के पदों में वृद्धि नहीं हुई थी। इस दौरान सरकार ने फैसला लिया है कि लगातार संख्या बढ़ने के कारण आयोग के रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे थे। इसलिए मंत्रिमंडल ने वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया।
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