West Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा को देखते हुए कुछ जिलों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दिया था। वहीं बंगाल राज्य आयोग इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। राज्य आयोग ने 17 जून को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ई-एप्लीकेशन जारी किया है।
ये है मामला
बता दें कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान हुई कथित चुनावी गड़बड़ी और हिंसा को देश के लोकतंत्र का एक ‘काला अध्याय’ करार दिया और आरोप लगाया कि इन सबके बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग का रवैया उदासीन रहा, जो सबसे चिंताजनक है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को अपने संवैधानिक कर्तव्यों और राज्य निर्वाचन आयोग को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने की भी नसीहत दी।
उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव पर तृणमूल कांग्रेस सरकार का पूर्ण नियंत्रण है और इसी से पता चलता है कि नामांकन के अंतिम दिन सत्ताधारी पार्टी के 40,000 से ज्यादा लोगों का नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हिंसा का तांडव हो रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं पर नृशंस हमले हो रहे हैं। इन सबके बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग इन घटनाओं के प्रति उदासीन है, जो सबसे चिंताजनक है।