cabinet meeting: सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाने के लिए 3,760 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को मंजूरी दी है। जिसकी जानकारी बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए एक योजना को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि यह कोष वर्ष 2030-31 तक पांच किस्तों में जारी किया जाएगा। इससे 4,000 मेगावाट घंटे का ऊर्जा भंडार तैयार करने में मदद मिलेगी। जिसमें बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत का 40% तक वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण से 9,500 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है।
भारत ने अगले कुछ वर्षों में अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा और गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भंडारण प्रणाली की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के तहत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के रूप में 1164.53 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है।