Maharashtra: महाराष्ट्र से मराठा आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. महाराष्ट्र कैबिनेट ने बीते कई दिनों से प्रदेश में चल रहे मराठा आरक्षण की मांग पर बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है. यानी अब महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण (रिजर्वेशन) मिलेगा.
शिंदे सरकार का मकसद है कि अन्य समुदायों के लाभों को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण दिया जाए. मराठा समुदाय की काफी सालों से इसकी मांग कर रहे थे.
आज से शुरू हुआ महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज यानी मंगलवार (20 फरवरी) को शुरू हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत कोटा देने के बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है. रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे है.
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