Patna: बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस भी मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर शिफ्ट कर गया है. महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ाने जैसे फैसलों के बाद अब उनकी तैयारी राज्य के लोगों को 100 यूनिट्स तक फ्री बिजली देने की है. इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिल गई है, लेकिन कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है.
100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तैयारी
दरअसल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम में बढ़ोतरी के बाद अब बिहार सरकार चुनावी साल में 100 यूनिट प्रति परिवार मुफ्त बिजली देने की योजना बना रही है. ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे भी दी है. मंगलवार को कैबिनेट से स्वीकृति के बाद यह योजना लागू हो सकती है. इस योजना के तहत घरेलू उपयोग के लिए प्रति परिवार 100 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क मिलेगी. इससे अधिक बिजली का उपयोग करने पर ही उपभोक्ताओं को पैसे देने होंगे.
कब लागू होगी यह योजना?
ऊर्जा विभाग ने लोगों को 100 यूनिट तब फ्री बिजली देने की योजना तैयार की है. अगर 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग आप करते हैं तो उसका चार्ज देना होगा. ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी सहमति की मुहर लगा दी है. अब इसे कैबिनेट में भेजने की तैयारी है. कैबिनेट से पास होते ही यह योजना प्रदेश में लागू हो जाएगी.
कितने रुपए की होगी बचत
ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर अगर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो शहरी क्षेत्र के लोगों को भी बड़ी राहत होगी. शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें हर महीने करीब 750 रुपए की बचत होगी. शहरी इलाकों में बिजली की दर 7.57 रुपए प्रति यूनिट है. जब राज्य सरकार से अनुदान मिलेगा तो लोगों कको 4.52 रुपए प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को देना पड़ सकता है. वहीं ग्रामीण इलाकों में कुटीर ज्योति योजना के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को 1.97 रुपए प्रति यूनिट तो बाकि घरेलू बिजली यूजरों को 2.52 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ सकता है.
सोशल सिक्योरिटी पेंशन में की गई बढ़ोतरी
चुनाव करीब आने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. इसके तहत पेंशन अब प्रति महीने 400 रुपये की बजाय 1100 रुपये मिलेंगे. सीएम नीतीश ने बताया कि बढ़ी हुई पेंशन राशि जुलाई से शुरू होगी. इस फैसले से राज्य भर के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
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