Delhi: आगामी विश्व रैबीज दिवस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि राजधानी में रैबिज नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर कई कदम उठाए जाएंगे. दिल्ली में पशुओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों और इनसे जुड़ी समस्याओं के सामधान को लेकर दिल्ली सरकार बहुआयामी योजनाओं पर काम कर रही है. इसी सिलसिले में बुधवार को विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. डेवलपमेंट कमिश्नर शूरबीर सिंह के साथ पशुपालन विभाग, NDMC, MCD और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे.
रेबीज नियंत्रण के लिए स्टेट एक्शन प्लान जल्द
मंत्री ने कहा कि विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार जल्द ही रेबीज नियंत्रण के लिए स्टेट एक्शन प्लान लाएगी. इसमें कुत्तों के टीकाकरण को डिजिटल निगरानी से जोड़ा जाएगा और कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. इसके लिए जल्द ही कुत्तों की गिनती और निगरानी सिस्टम शुरू होगा.
पेट शॉप्स पर बढ़ेगी सख्ती
दिल्ली में अब पेट शॉप्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और एक खास निगरानी समिति नियमों का पालन कराएगी. पशु बाजारों पर नजर रखने के लिए अलग से कमेटी बनेगी. हर जिले में पशु कल्याण समितियां बनेंगी और स्कूलों में बच्चों को पशु कल्याण के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया जाएगा.
प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर होंगे अहम निर्णय
बैठक में प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर भी कई अहम निर्णय लिए गए. दिल्ली एडवाइजरी बोर्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से फंड ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया. साथ ही बोर्ड की गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी और उप-समितियों का गठन करने, नए स्टाफ की भर्ती करने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की मंजूरी दी गई.
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