Assam: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बताया कि राज्य कैबिनेट ने 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का फ़ैसला किया है, जबकि ST, SC और चाय बागान समुदायों के लिए मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने कहा, “विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा में न केवल आर्थिक विकास को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकास देश के हर हिस्से तक पहुँचे।” लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “जहाँ भारत के बदलाव का पहला चरण विकास की गति बढ़ाने पर केंद्रित था, वहीं अगला चरण विकास के भौगोलिक दायरे को बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए ताकि सभी क्षेत्र विकास से पैदा होने वाले अवसरों में पूरी तरह से भाग ले सकें।” सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पूर्वोत्तर राष्ट्रीय चर्चा के हाशिए से हटकर नीति-निर्माण के केंद्र में आ गया है। उन्होंने कनेक्टिविटी, बुनियादी ढाँचे के विकास, शांति पहलों और ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के कार्यान्वयन में हुए बड़े सुधारों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को काफ़ी बढ़ा दिया है।