Dal Chawal Stock Limit: रसोई का बजट बिगाड़ रही दाल और चावल की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने लगाम कसनी शुरू कर दी है. जमाखोरी रोकने और बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अब स्टॉक पर पैनी नजर रख रही हैं. तमिलनाडु सरकार ने सबसे पहले बड़ा कदम उठाते हुए धान, चावल, अरहर और उड़द दाल के भंडारण की सीमा तय कर दी है.
वहीं केंद्र सरकार ने पूरे देश में चावल-धान का स्टॉक रखने वाले कारोबारियों के लिए हर हफ्ते स्टॉक बताना अनिवार्य कर दिया है. अब थोक व्यापारी, रिटेलर, मिल मालिक और प्रोसेसर्स अपनी मर्जी से तय सीमा से ज्यादा अनाज जमा नहीं कर सकेंगे.
क्या पूरे देश में स्टॉक लिमिट लगेगी?
अभी स्टॉक की जानकारी देना पूरे देश में अनिवार्य है, लेकिन स्टॉक लिमिट लगाने की इजाजत केंद्र ने फिलहाल 5 राज्यों – आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को दी है. तमिलनाडु ने आदेश जारी कर दिया है, बाकी राज्यों में भी जल्द लागू होने की उम्मीद है.
सरकार क्यों हुई सख्त?
अक्टूबर 2026 में दालों की खुदरा महंगाई 8.73% पर पहुंच गई थी. 14 नवंबर को अरहर दाल का औसत भाव 135.23 रुपये किलो और चना 95.23 रुपये किलो था. सरकार का कहना है कि देश में बफर स्टॉक और आयात पर्याप्त है, फिर भी दाम बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि कहीं न कहीं जमाखोरी हो रही है.
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