केंद्र सरकार जल्द कर सकती है उच्च शिक्षा आयोग का गठन

नई दिल्ली। देश में नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद उच्च शिक्षा को भी एक ही नियामक (रेग्यूलेटर) के अंतर्गत लाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जल्द ही उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस कार्य को लेकर सभी सरकारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी इस आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। इसके बाद से ही आयोग के गठन के कयास लगाए जाने लगे थे। देशभर में उच्च शिक्षा के लिए वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), तकनीकी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, कौशल विकास से संबंधित शिक्षा परिषद समेत कुल 14 नियामक काम कर रहे हैं। इस कारण विश्वविद्यालय और संस्थानों को अपने यहां संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए बारी-बारी से सभी नियामकों के पास दाना पड़ता है। साथ ही सभी के अनुसार विभिन्न तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन कर के इन सभी को एक ही नियामक के अंतर्गत लाने की योजना है। इससे पहले सरकार ने वर्ष 2018 में भी इस मसौदे पर तेजी से काम शुरू किया था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया। नई शिक्षा नीति के तहत मेडिकल एवं कानून की पढ़ाई छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा। एचईसीआई के चार स्वतंत्र अंग होंगे, इनमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (एनएचईआरसी), मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी/NAC) होगा।