Delhi: पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो बड़े निर्णय लिए हैं. दिल्ली सरकार ने प्रभावित वर्ग को राहत देने और शहर में भीड़ कम करने के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता और दफ्तरों के लिए नए कामकाजी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब निर्माण श्रमिकों के खातों में सीधे 10,000 रुपये पहुंचेंगे.
मजदूरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू
मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली के हर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले रजिस्टर्ड मजदूरों को दस हजार रुपये दिए जाएंगे. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दिल्ली में निर्माण कार्य बंद हैं. ऐसे में उनकी जीविका न प्रभावित हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है.
सरकार के ऐलान के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खोली गई. कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
दिल्ली में मजदूरों की संख्या 10 हजार
मंत्री कपिल मिश्रा ने जानकारी दी है कि दिल्ली में अभी तक वेरिफाइड मजदूरों की संख्या 10 हजार है, जिन्हें यह सहायता राशि दी जाएगी. यह कंपनसेशन 16 दिन का दिया जा रहा है क्योंकि ग्रैप-3 के तहत 16 दिन से निर्माण कार्यों पर रोक लगी थी.
फैसलों से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद
सरकार के इन फैसलों का दोहरा असर देखने को मिलेगा. एक तरफ जहां निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, वहीं सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होने से प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है. निजी कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे इन नियमों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करें.
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