Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में किसानों और रेलवे से जुड़े छह फैसले किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दो फैसले किसानों से जुड़े हैं और चार फैसले रेलवे से जुड़े हैं. बैठक में 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजन’ के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी गई है. अब इस योजना का बजट बढ़कर कुल 6520 करोड़ रुपये पहुंच गया है.
यहां पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के फैसले.
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सशक्त बनाना – ₹2,000 करोड़
- प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को सशक्त बनाना – ₹6,520 करोड़
- इटारसी – नागपुर चौथी रेलवे लाइन – ₹5,451 करोड़
- अलुबाड़ी रोड – न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन – ₹1,786 करोड़
- छत्रपति संभाजीनगर – परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण – ₹2,179 करोड़
- डांगोआपोसी – जारोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन – ₹1,752 करोड़
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 6520 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (PMKSY) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी.
रेलवे की चार परियोजनाओं को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 4 (चार) परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 11,169 करोड़ रुपये है. इसमें इटारसी-नागपुर चौथी लाइन, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)-परभणी दोहरीकरण, अलुआबाड़ी रोड- न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल है. पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत ये योजनाएं बनाई गई हैं. मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं. ये परियोजनायें नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिससे आसपास के लोगों को फायदा होगा, व्यापर और रोजगार में बढ़ोत्तरी भी होगी.
इसे भी पढ़ें:-गंगा-ब्रह्मपुत्र जलमार्गों पर बढ़ी कार्यों की रफ्तार, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना होगा आसान